मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य सड़क सुरक्षा कोष प्रबंध समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि सड़क सुरक्षा के उल्लंघन से संबंधित जीरो टालरेंस की कार्यवाही की जाए। सड़क सुरक्षा के मानकों के उल्लंघन की स्थिति में शत-प्रतिशत क्रियान्वयन त्वरित गति से किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए सड़क सुरक्षा के मानकों में राज्य की परिधि के भीतर आवश्यक संशोधन किए जाएं। उन्होंने प्रदेश में चालान की कंपाउंडिंग की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाहनों को सीसी कैमरे से ट्रेक करते हुए अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि ट्रैफिक संचालन को अधिक से अधिक आटोमोड और डिजीटल में क्रियान्वित करने के लिए जो भी उपकरण, ट्रैफिक व स्ट्रीट लाईट अथवा नए तकनीकी उपकरण को शामिल करना हो तो उसका प्रस्ताव प्रस्तुत करें। उन्होंने परिवहन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया आपात स्थिती में त्वरित मेडिकल इमरजेंसी के लिए हेली एंबुलेंस तथा अन्य बेहतर विकल्पों पर विचार करते हुए इसका प्रस्ताव तैयार करे। बैठक में सचिव शैलेश बगोली, बृजेश कुमार संत, पुलिस महानिरीक्षक निलेश आनंद भरणे, अपर आयुक्त परिवहन एसके सिंह मौजूद रहे।
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